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    Thursday, February 22, 2024
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      Homeजर्नलिज्म

      प्रसार भारती ने निकाली तमाम पदों पर वैकेंसी, न चूकें मौका, जल्द करें आवेदन

      राजनामा.कॉम। जॉब तलाश रहे पत्रकारों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल प्रसार भारती ने दिल्ली से मुंबई तक तमाम जगहों पर भर्तियां निकाली है, जिनमें सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर, एंकर,  रिपोर्टर, आउटपुट कोऑर्डिनेटर, बुलेटिन एडिटर, सीनियर कॉरेस्पोंडेंट आदि कई पद शामिल हैं। ये सभी भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होंगी। सीनियर कंटेंट...

      बीबीसी पर प्रतिबंध याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ‘हमारा समय बर्बाद मत कीजिए’ 

      राजनामा.कॉम। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) पर पूर्ण प्रतिबंध व उसकी एक विवादित डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका में भारत में बीबीसी के कामकाज पर रोक लगाने और बीबीसी पर भारत में बैन लगाने की मांग की गई थी। हिंदू सेना की...

      बिहारः नालंदा में पत्रकारों पर जानलेवा हमला का शोर की पत्रकारिता का सच

      राजनामा.कॉम। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में पत्रकारिता की बेड़ा गर्क है। गली-गली उगे यूट्यूबर्स ने तो और भी बेड़ा गर्क रखा है। इन्हें मीडिया के एथिक्स का सामान्य ज्ञान भी नहीं झलकता है। न कोई योग्यता और न कोई प्रशिक्षण। बस हजार रुपए का माइक-आईडी...

      लैंगिक असमानता के खिलाफ आवाज उठाने में मीडिया की भूमिका अति महत्वपूर्ण

      रांची (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। झारखंड में बच्चों की सुरक्षा, उनकी शिक्षा और उनके अधिकारों को लेकर सरकार द्वारा कई कानून बनाए गये है। लेकिन, समाज में मौजूद कुरीतियाँ तथा लैंगिक असमानता के कारण बच्चों और युवाओं तक इसका लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। हमें संवेदनशील होकर अपने आसपास हो...

      पत्रकारिता के लिए जरूरी है सृजनात्मक, निष्पक्ष और साहसी होना : प्रो. राव

      “मीडिया में अपना कॅरियर शुरू करने जा रहे प्रत्येक विद्यार्थी के लिए यह आवश्यक है कि वो किताबी ज्ञान से ऊपर उठकर समाज के लिए जमीन पर रहकर काम करे… एक्सपर्ट मीडिया न्यूज नेटवर्क। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) द्वारा आयोजित सत्रारंभ समारोह के समापन अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय...

      डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए सरकार जल्द लाएगी कानून : अनुराग ठाकुर

      माचार पत्रों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा और केंद्र सरकार जल्द ही 1867 प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम को बदलने के लिए भी एक नया कानून लाएगी...
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