एनजीओ का मकड़जाल और प्रशासन की जिम्मेदारी

देश में एनजीओ (गैर सरकारी संगठन) का मकड़जाल चरम पर पहुंच चुका है. इन एनजीओ की प्रकृति परजीवी अमरबेल की तरह हो चुकी है, जो ऊपरी तौरपर तो सुनहरी दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में वह उसी पेड़ की शाखाओं को चूसती रहती है और धीरे-धीरे अपना तिलिस्मी मकड़जाल बढ़ाते हुए, पूरे पेड़ को अपने शिकंजे में लेकर बिल्कुल सुखा डालती है. एनजीओ भी एक तरह से परजीवी संस्थाएं हैं. दान व चन्दा:  ये गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) सरकारी अनुदान (ग्रान्ट) और सामाजिक दान व चन्दा लेकर अपनी गतिधियां संचालित करती हैं. ऊपरी तौरपर इन एनजीओ के कार्य समाजहित में अत्यन्त […]

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इधर मौत पर मातम, उधर इन्साफ पर मातम !

एक समय था जब रणवीर सेना के खौफ से पूरा बिहार कापता था .. वर्ष 1994 में रणवीर सेना का गठन बिहार के मध्य भोजपुर जिले के बेलाउर गाँव  में हुआ .. दरअसल जिले के किसान भाकपा माले (लिबरेशन) नामक नक्सली संगठन के अत्याचार से परेशान थे और किसी विकल्प की तलाश में थे.. ऐसे में किसानों ने सामाजिक कार्यकर्ताओं की पहल पर छोटी छोटी बैठक के जरिये संगठन की रूप रेखा तैयार की और बेलाउर के मध्य विद्यालय प्रांगण में एक बड़ी किसान रैली कर रणवीर किसान महासंघ के गठन का एलान किया गया .. उस रैली में खोपीरा पंचायत […]

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साप्ता.चौथी दुनिया के निशाने पर इंडियन एक्सप्रेस के संपादक

भारत में पत्रकारिता को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का तमगा हासिल है. लेकिन कुछ संस्थानों ने इसे अपने हितों को साधने के लिए माध्यम के तौर पर इस्तेमाल किया और चौथे स्तंभ की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाई. ऐसे वाक़ए भी हैं, जब पत्रकारिता के महानायक बनते स़ख्श कई बार महाअपराधी नायक की श्रेणी में बदल जाते हैं और उनका पूरा व्यक्तित्व भ्रष्टाचार के समर्थन में खड़े बेशर्म इन्सान के रूप में तब्दील हो जाता है. यह घटनाएं जब तोप मुक़ाबिल हो तो अख़बार निकालो जैसे जुमले को ग़लत साबित करती हैं और भारतीय पत्रकारिता के चेहरे पर स्याह निशान छो़ड जाती […]

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पाक की पीएम बनना चाहती है मलाला, टीटीपी ने दी धमकी

 लड़कियों की शिक्षा की पैरवी करने के कारण तालिबान की गोली का शिकार हुई पाकिस्तानी किशोरी मलाला यूसुफजई  भविष्य में अपने देश की प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं। वह पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुंट्टो को अपना आदर्श मानती हैं। उन्ही के नक्शेकदम पर चलते हुए वह अपने देश की सेवा करना चाहती हैं। सीएनएन को दिए साक्षात्कार के दौरान उन्होंने यह बात कही। इस दौरान उनके पिता भी मौजूद थे। पिछले साल अक्टूबर में तालिबान द्वारा सर में गोली मारे जाने की घटना को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उनका सपना बच्चों की शिक्षा के लिए काम करना है। मलाला ने […]

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यह कैसी आजादी है,जिसमें विरोध की भी इजाजत नहीं है !

-:  प्रवीण प्रसाद  :-  जिस प्रेस की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की आज़ादी की दुहाईयाँ दी जाती हैं, वह वास्तव में पत्रकारों की आज़ादी नहीं है बल्कि वह उन चैनलों/अखबारों के मालिकों की आज़ादी है. वे ही पत्रकारों की आज़ादी का दायरा और सीमा तय करते हैं. चूँकि मीडिया कंपनियों के मालिक नहीं चाहते हैं कि उनकी कंपनियों में पत्रकारों के शोषण और उत्पीडन का मामला सामने आए, इसलिए पत्रकार चाहते हुए भी इसकी रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं. जिन अखबारों में अपवादस्वरूप कभी-कभार इसकी रिपोर्ट छपती भी है तो वह ज्यादातर आधी-अधूरी और तोडमरोड कर छपती है. उदाहरण के लिए, नेटवर्क-१८ […]

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लक्षमणपुर बाथे नरसंहारः न्याय पर उठा सबाल

राजनामा.कॉम(मुकेश भारतीय)।  बिहार के जहानाबाद जिले के लक्षमणपुर बाथे गांव में जिस नगसंहार को देश के तात्कालीन राष्ट्रपति एपीजे कलाम ने राष्ट्रीय शर्म की संज्ञा दी और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी घटना की दर्दनाक तस्वीर देखते ही रो पड़े थे, उस कुकृत्य के सारे आरोपियों को पटना हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया है। रिहाई के इस फैसले को किसी भी दृष्टिकोण से न्याय नहीं कहा जा सकता। आरोप तो यहां तक लग रहा है कि जिस वर्गवाद और सामंतवाद की छांव में इस तरह के पशुवत व्यवहार हुये, उसकी जड़ें व्यवस्था में कितनी मजबूत है। इस महा अमानवीय घटना का […]

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पूर्व जजों की जांच के पक्ष में सीबीआइ

नई दिल्ली।  झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने टाटा स्टील से लाइसेंस के एवज में मोटी रकम मांगी, कारपोरेट दलाल नीरा राडिया टाटा मोटर्स के करार के लिए द्रमुक नेताओं से जुगत भिड़ा रही थीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज से करीबी रिश्तों के एवज में पूर्व टेलीकॉम नियंत्रक प्रदीप बैजल ने सेवानिवृत्ति के बाद ऊंचे ओहदे वाली नौकरी पाई, अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के रिलायंस कम्युनिकेशन ने दस्तावेजों में जालसाजी की। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआइ की ओर से पेश 16 सबूतों में से ये प्रमुख हैं जो जांच एजंसी ने नीरा राडिया की टेलीफोन बातचीत के आधार पर लगाए हैं। एजंसी कारपोरेट दलाली […]

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कितना जरूरी है सोशल मीडिया पर अंकुश

इस एक लाइन के सवाल पर वैसे तो जनमत होना चाहिए। कोई एक व्यक्ति, दल या फिर खुद सरकार अपने से यह तय नहीं कर सकती कि सोशल मीडिया पर अंकुश लगाना चाहिए या नहीं। बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में उभरते इस ताकतवर मीडिया माध्यम ने जितनी तेजी से अपना विस्तार किया है उसने जनता की सबसे बड़ी जरूरत मीडिया की ताकत को उसके हाथ में दे दिया है। लेकिन जनता के हाथ की यह मीडियाई ताकत क्या खुद जनहित के खिलाफ जा रही है? उस दिन 11जुलाई को दिवंगत पत्रकार उदयन शर्मा की याद में जो लोग सोशल मीडिया के […]

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मरांडी जी ने किया था 50 करोड़ रु. माफ

उषा मार्टिन ग्रुप का झारखंड की सत्ता पर पकड़ काफी मजबूत रही है। अलग राज्य के बाद तो इस कंपनी की तूती बोलने लगी। यहां शायद ही कोई ऐसा नेता चाहे वह पक्ष हो या विपक्ष, इसके लूट के खिलाफ एक शब्द भी बोलने की हिमाकत करे। अगर किसी ने उसके खिलाफ जाने की जरा सा भी जुर्रत किया तो इस कंपनी ने उसकी ऐसी की तैसी कर डालने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। क्योंकि इस कंपनी के हाथ में है झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार का एक मीडिया हाउस। कहा जा सकता है कि मूलतः खनिज संपदा की […]

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सर्च, सीजर और रेड का पावर चाहिये :झारखंड लोकायुक्त

राजनामा.कॉम के संपादक मुकेश भारतीय ने झारखंड के  लोकायुक्त जस्टिस अमरेश्वर सहाय से उनके कार्यालय में कई ज्वलंत मुद्दों पर बात-चीत की। प्रस्तुत है उसके मुख्य अंशः- अगल राज्य बनने के बाद आप झारखंड को आप कहां देखते हैं ? लोकायुक्तः पिछले बारह बर्षों में झारखंड को कम से कम बारह पायदान उपर चढ़ जाना चाहिये था। लेकिन यह काफी दुर्भाग्य की बात है कि मेरी राय में यह दो पायदान ही उपर चढ़ पाया है और अभी दस पायदान नीचे है। जिस तरह से इसका विकास होला चाहिये था, वह नहीं हो पाया है। यहां संसाधनों की कमी भी नहीं है […]

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पर्यावरण को यूँ नष्ट कर रहे हैं खनन माफिया

 राजधानी राँची प्रक्षेत्र के एक बड़े भूभाग पर सुसज्जित पहाड़ियों तथा मनोरम वन संपदाओं को खनन माफियाओं का हुजूम तहस-नहस कर रहे हैं. इस क्षेत्र में कुकुरमुत्ते की भांति उगे करीब 10000 से ऊपर अवैध क्रेसर मशीन चल रहे हैं. इनके संचालकों को विभागीय अधिकारियों तथा राजनेताओं का खुला संरक्षण प्राप्त है. प्रदेश व केन्द्र स्तर पर सारी सूचनायें रहने के बाबजूद इस दिशा में कोई कार्रवाई न होना एक गंभीर चिंता का विषय है.

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