चिदंबरम ने बजट से डाले नीतीश पर डोरे !

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वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने बजट से आम आदमी को भले ही निराश किया, लेकिन उन्होंने अगले साल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुश करने की हर कोशिश की है। बजट पर थोड़ा गौर करने पर इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साधने की कोशिश नजर आती है। चिदंबरम ने बजट में नीतीश कुमार की सबसे बड़ी मांग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने को पूरा करने का साफ संकेत दिया। इसे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर जब-तब वार करने वाले नीतीश पर डोरे डालने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
nitish_chitabचिदंबरम ने कहा कि अब तक विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए राज्य के भूगोल, आबादी का घनत्व और अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई जैसे मानकों को और असरदार बनाने की जरूरत है। इसके लिए यह देखना चाहिए कि वह राज्य प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और विकास के दूसरे पैमाने पर राष्ट्रीय दर से कितना पीछे है। नीतीश कुमार के लिए यह साफ संकेत है। गौरतलब है कि नीतीश कुमार अभी तक इसी आधार पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते रहे हैं। नीतीश चिदंबरम के इस नए फॉर्म्युले को अपनी जीत के तौर पर बता सकते हैं।

बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के तहत इस साल 11,500 करोड़ रुपये आवंटित करने का ऐलान किया। उन्होंने नए पैमाने विकसित करने और भविष्य में उन्हीं के आधार पर आवंटन करने का वादा भी किया है। चिदंबरम ने नीतीश कुमार के ड्रीम प्रॉजेक्ट नालंदा यूनिवर्सिटी के पुनर्निमाण के लिए बजट में प्रतिबद्धता जाहिर कर एक और संकेत दिया।

चिदंबरम ने ‘प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना’ में भी कई नए राज्यों को शामिल कर नीतीश की मांग को पूरी कर दिया। योजना का दूसरा चरण शुरू करने का ऐलान करते हुए उन्होंने इसमें हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के अलावा एनडीए शासित कर्नाटक और पंजाब को भी शामिल कर लिया। इसी तरह बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और असम जैसे पूर्वी राज्यों में हरित क्रांति को बढ़ावा देने के लिए एक हजार करोड़ रुपये देने का एलान किया है।

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