कोर्ट सरेंडर के पहले पीएम और राष्ट्रपति से मिलेगी विधायक निर्मला देवी

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हजारीबाग। बड़कागांव के चिरुड़ीह मे पंद्रह सितम्बर से कफन सत्याग्रह मे बैठी बड़कागांव की विधायक निर्मला देवी एक अक्टूबर को अहले सुबह अपनी गिरफ्तारी के बाद डाड़ी गांव मे हुई पुलिस-रैयत झड़प और उस झड़प मे चार लोगों की मौत के बाद गायब चल रही विधायक निर्मला देवी ने किसी अज्ञात स्थान से फोन पर बातचीत करते हुए कहा हैं की वह गायब नही हुई है बल्कि उन्हें सरकार के इशारे पर तीन अक्टूबर को हॉर्स ट्रेडिंग के मामले मे चुनाव आयोग मे होने वाले बयान से रोकने के लिए कैद रखा गया था । हाईकोर्ट के दबाव मे मुझे रांची के हरमु इलाके मे छोड़ा गया।

mla-nirmla-devi1उन्होंने कहा कि वह कभी भी कोर्ट मे सरेंडर कर देगी लेकिन इससे पहले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलकर उनसे आग्रह करेगी कि बलूचिस्तान से पहले बड़कागांव मे हो रहे अत्याचार पर ध्यान दें।

विधयक निर्मला देवी ने कहा कि बलूच नागरिकों से ज्यादा अत्याचार झारखंड सरकार और वहां की पुलिस बड़कागांव के लोगों के साथ कर रही है। आमलोगों को झारखंड टाइगर ग्रुप को उग्रवादी बता कर अत्याचार की नई गाथा तैयार कर उसे प्रतिबंधित कर दी है और टीपीसी नक्सली संग़ठन से मिलकर करोड़ों की अवैध वसूली कर रही है।

 विधायक ने घटना के दिन उनके साथ हुए अत्याचार की बात काफी गुस्से में कहती है कि जैसा तालिबानी आतंकियों के बारे मे सुना थी, वैसा झारखंड पुलिस-प्रशासन ने मेरे साथ वैसा सलूक किया है।

उन्होंने कहा कि एनटीपीसी के अवैध तरीके से लिए गए वन भूमि मे खनन के लिए सरकार ने सरकारी स्कूल, पंचायत भवन, कॉलेज, पुस्तकालय और सामुदायिक भवन को कब्जा कर पुलिस पिकेट मे तब्दील कर दिया है।

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब  बारह साल मे एनटीपीसी कुल अधिगृहीत प्रोजेक्ट के मात्र पंद्रह प्रतिशत जमीन ले सकी है और खनन चालू करने के लिए हजारों पुलिस को उतारकर लाठी गोली का सहारा लिया जा रहा है। इसी से समझ मे आता है कि वहां की जनता कंपनी की कितनी समर्थन मे है।

आगे उन्होंने कहा सुशासन का झलक इसी से मिलता है कि गोलीकांड से मरे चार लोगों को उक्त मामले मे हुए केस मे दिखाया ही नही गया और न ही घायलों का जिक्र भी नही है और सरकार मृतकों और घायलों के लिए मुआवजा की घोषणा कर रही है ।

न्यायलय पर आस्था जताते हुए उन्होंने जल्द ही कोर्ट मे सरेंडर करने की बात कही उसके पहले झारखंड सरकार और पुलिस के कारनामों से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को अवगत करवा लूंगी ।

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