झारखंड में पत्रकारों की सुरक्षा पर सवाल, हजारीबाग में धरना तो रांची में पत्रकार के आवासीय कार्यालय पर बमबाजी

राज़नामा डॉट कॉम | झारखंड | 12 नवंबर 2026.  झारखंड में पत्रकारों की सुरक्षा और सम्मान का सवाल एक बार फिर गंभीर रूप से उठ खड़ा हुआ है। राजधानी रांची के ओरमांझी में वरिष्ठ पत्रकार मुकेश भारतीय के कार्यालय परिसर पर कथित बमबाजी और हजारीबाग प्रेस क्लब में नगर आयुक्त के साथ पत्रकारों के विवाद ने राज्य के मीडिया जगत में आक्रोश पैदा कर दिया है। इन घटनाओं के विरोध में पत्रकार संगठनों ने आंदोलन तेज कर दिया है। हजारीबाग में 12 नवंबर को पत्रकारों ने एक दिवसीय धरना देकर प्रशासनिक जवाबदेही और सार्वजनिक माफी की मांग उठाई।

नगर आयुक्त के कथित दुर्व्यवहार के खिलाफ पत्रकारों का धरना

हजारीबाग प्रेस क्लब में विवाद की शुरुआत प्रेस क्लब भवन से जुड़े दस्तावेजों की जांच को लेकर हुई। उपलब्ध मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 10 नवंबर को नगर आयुक्त ओमप्रकाश गुप्ता अपनी टीम के साथ प्रेस क्लब पहुंचे थे। इस दौरान प्रेस क्लब अध्यक्ष मुरारी सिंह और नगर आयुक्त के बीच तीखी बहस हुई।

प्रेस क्लब अध्यक्ष का आरोप है कि नगर आयुक्त और उनके साथ आए अधिकारियों ने पत्रकारों के साथ अनुचित व्यवहार किया तथा भवन खाली कराने का दबाव बनाया। इस मामले में अध्यक्ष की ओर से सदर थाना में लिखित शिकायत भी दी गई है।

विवाद के विरोध में 12 नवंबर को पुराने समाहरणालय परिसर में पत्रकारों ने एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया। सांसद मनीष जायसवाल, सदर विधायक प्रदीप प्रसाद सहित कई जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक नेताओं ने पत्रकारों के समर्थन में आवाज उठाई। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में नगर आयुक्त के खिलाफ निष्पक्ष जांच, जवाबदेही तय करना और कार्रवाई शामिल है।

ओरमांझी में वरिष्ठ पत्रकार मुकेश भारतीय के कार्यालय पर बमबाजी

इधर, रांची जिले के ओरमांझी में वरिष्ठ पत्रकार मुकेश भारतीय के आवासीय कार्यालय परिसर पर बमबाजी की घटना ने पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 1 नवंबर 2026 की रात लगभग 10:45 से 10:48 बजे के बीच अज्ञात कार सवार लोगों ने उनके कार्यालय परिसर की ओर कथित तौर पर 5-6 सुतली बम फेंके। घटना के समय मुकेश भारतीय कार्यालय के भीतर अपनी न्यूज वेबसाइट के काम में व्यस्त थे।

बताया गया है कि घटना के कुछ दृश्य परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुए हैं। 5 नवंबर को ओरमांझी थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज सहित आसपास के कैमरों की रिकॉर्डिंग की जांच शुरू की।

हालांकि, उपलब्ध रिपोर्टों में अब तक हमलावरों की पहचान, गिरफ्तारी अथवा हमले के पीछे के कारणों की आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। ऐसे में पुलिस जांच के निष्कर्ष का इंतजार है।

अप्रैल में भी पत्रकारों पर हुआ था हमला, CPJ ने जताई थी चिंता

झारखंड में पत्रकारों पर हमले का यह पहला मामला नहीं है। 28 अप्रैल 2026 को हजारीबाग सदर अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी से चतरा एयर एंबुलेंस हादसे के संबंध में सवाल पूछने के बाद पत्रकार आशीष कुमार और सुशांत कुमार सोनी के साथ भीड़ द्वारा मारपीट किए जाने की घटना सामने आई थी।

इस मामले को अंतरराष्ट्रीय पत्रकार संगठन कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स (CPJ) ने गंभीरता से उठाया था। संगठन ने भारतीय अधिकारियों से घटना की निष्पक्ष जांच कराने और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह बनाने की मांग की थी।

पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग फिर हुई तेज

लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने झारखंड में पत्रकारों की सुरक्षा, स्वतंत्रता और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर बहस तेज कर दी है।

पत्रकार संगठनों और प्रेस क्लबों की प्रमुख मांगें हैं:

• पत्रकारों पर हमले के मामलों में त्वरित प्राथमिकी और निष्पक्ष जांच हो।
• हमलों में शामिल आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए।
• पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय हो।
• पत्रकारों को धमकी और हिंसा से बचाने के लिए प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था बनाई जाए।
• राज्य में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की दिशा में ठोस पहल हो।

लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की सुरक्षा पर सरकार की जवाबदेही

पत्रकारों का काम सत्ता, प्रशासन और व्यवस्था से सवाल पूछना है। यदि सवाल पूछने पर उन्हें हिंसा, धमकी या प्रशासनिक दबाव का सामना करना पड़े, तो यह केवल मीडिया जगत का आंतरिक मामला नहीं रह जाता, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी चिंता का विषय बन जाता है।

रांची के ओरमांझी में बमबाजी और हजारीबाग में प्रेस क्लब विवाद, दोनों घटनाएं अलग-अलग प्रकृति की हैं, लेकिन इनसे पत्रकारों की सुरक्षा और सम्मान का साझा सवाल सामने आया है।

अब देखना यह होगा कि झारखंड सरकार और पुलिस प्रशासन इन मामलों में कितनी गंभीरता से कार्रवाई करते हैं। पत्रकार संगठनों की मांग है कि आश्वासन और बयानबाजी से आगे बढ़कर दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई हो, ताकि राज्य में पत्रकार बिना भय और दबाव के अपने पेशेवर दायित्वों का निर्वहन कर सकें।

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