खाकी की नाकामी या लापरवाही? पत्रकार मुकेश भारतीय के कार्यालय पर बमबाजी के 12 दिन बाद भी ओरमांझी पुलिस के हाथ खाली!
लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमले से दहशत, 5-6 बम धमाकों के गुनहगारों को पकड़ने में क्यों विफल है रांची पुलिस?
रांची (राजनामा.कॉम)। राजधानी रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र स्थित एनएच-33 (रांची-रामगढ़ फोरलेन) पर वरीय पत्रकार मुकेश भारतीय के आवासीय कार्यालय में हुई बमबाजी की घटना ने झारखंड पुलिस की कार्यशैली और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) के दावों की पोल खोलकर रख दी है। 1 नवंबर की रात करीब पौने ग्यारह बजे कार सवार 5-6 अज्ञात अपराधियों द्वारा किए गए इस ताबड़तोड़ हमले को करीब दो सप्ताह बीत चुके हैं, लेकिन ओरमांझी थाना पुलिस आज भी अंधेरे में तीर चला रही है।
सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद ‘अंधी’ बनी पुलिस
यह मामला इसलिए भी बेहद गंभीर और संदिग्ध है क्योंकि पूरी वारदात और हमलावरों का आतंक परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पर कैद हुआ था। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फुटेज भी खंगाले थे, लेकिन 12 दिन गुजर जाने के बाद भी न तो उस संदिग्ध कार की पहचान हो पाई है और न ही किसी एक अपराधी का सुराग मिल सका है।
डिजिटल युग में जब टोल प्लाजा के फास्टैग डेटा, हाईवे के एएनपीआर (ANPR) कैमरे, मोबाइल टावर डंप और सीसीटीवी एनालिसिस के जरिए मिनटों में अपराधियों का रूट चार्ट तैयार कर लिया जाता है, तब ओरमांझी पुलिस की यह विफलता दो ही बातों की ओर इशारा करती है। या तो पुलिस इस संवेदनशील मामले में जानबूझकर लापरवाही बरत रही है या फिर आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को लेकर थाना स्तर पर घोर अज्ञानता व्याप्त है।
व्यस्ततम NH-33 फोरलेन पर सुरक्षा के दावे हवा-हवाई
रांची-रामगढ़ फोरलेन (एनएच-33) राज्य के सबसे व्यस्ततम और संवेदनशील मार्गों में से एक है, जहां चकला मोड़ के समीप स्थित पत्रकार के आवासीय कार्यालय को निशाना बनाया गया। रात के समय हाईवे पर पुलिस गश्ती (पेट्रोलिंग) के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं। इसके बावजूद बेखौफ अपराधी कार से आते हैं, 5 से 6 बम फेंककर दहशत फैलाते हैं और बड़े आराम से फरार हो जाते हैं। यह घटना साबित करती है कि अपराधियों के मन से खाकी का खौफ पूरी तरह समाप्त हो चुका है।
झारखंड में पत्रकारों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल
लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाने वाले पत्रकार के घर पर इस तरह का जानलेवा हमला केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, बल्कि यह सच की आवाज को दबाने की एक सोची-समझी साजिश है। यदि राजधानी से सटे इलाके में एक वरिष्ठ पत्रकार ही अपने घर में सुरक्षित नहीं है और पुलिस दो हफ्ते तक प्राथमिक सुराग भी नहीं जुटा पाती, तो आम नागरिकों की सुरक्षा की कल्पना करना भी बेमानी है।
अब उठ रहे हैं ये तीखे सवाल:
- टोल प्लाजा और हाईवे कैमरों की जांच क्यों नहीं? एनएच-33 पर ओरमांझी और आसपास के टोल प्लाजा व अन्य प्रतिष्ठानों के सीसीटीवी फुटेज से संदिग्ध कार को ट्रैक क्यों नहीं किया जा सका?
- तकनीकी सेल की मदद ली गई या नहीं? क्या ओरमांझी पुलिस ने इस मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए रांची पुलिस के तकनीकी सेल (Technical Cell) का सहयोग लिया, या मामला सिर्फ कागजी खानापूर्ति तक सीमित है?
- किसके दबाव में सुस्त है जांच? आखिर वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से पुलिस के हाथ अपराधियों के गिरेबान तक पहुंचने से पहले ही ठिठक गए हैं?
इस मामले में रांची के वरीय पुलिस अधिकारियों (SSP और ग्रामीण SP) के सीधे हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता है। यदि जल्द ही इस बमबाजी कांड का उद्भेदन कर अपराधियों को सलाखों के पीछे नहीं भेजा गया, तो यह माना जाएगा कि झारखंड में अपराधियों को पुलिसिया लापरवाही का खुला संरक्षण प्राप्त है।
