भारतीय मीडिया पर संकट! निजता कानून, सेंसरशिप और पत्रकारों की सुरक्षा पर बड़े सवाल

नई दिल्ली/पटना (राज़नामा.कॉम)। भारतीय मीडिया जगत इन दिनों बदलाव के एक ऐसे दौर से गुजर रहा है, जहां एक तरफ डिजिटल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नए कारोबारी मॉडल और मीडिया संस्थानों में महत्वपूर्ण नियुक्तियों का विस्तार हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रेस की स्वतंत्रता, पत्रकारों की सुरक्षा, निजता के अधिकार और सरकारी तंत्र की जवाबदेही जैसे बुनियादी सवाल फिर से चर्चा के केंद्र में हैं।

नवंबर 2026 की शुरुआत में सामने आई घटनाओं ने मीडिया जगत के सामने खड़े इस विरोधाभास को और स्पष्ट कर दिया है। एक ओर 21 प्रमुख डिजिटल और मीडिया प्रकाशकों ने नए डेटा प्राइवेसी कानून के प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर खोजी पत्रकारिता के भविष्य पर चिंता जताई है, तो दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RSF) की 2026 की ‘प्रेस फ्रीडम प्रीडेटर्स’ सूची में भारत से जुड़े अडानी समूह और OpIndia का नाम शामिल किए जाने से नई बहस शुरू हो गई है।

इसी बीच छह साल से बंद पड़ा इंडियन रीडरशिप सर्वे (IRS) दोबारा शुरू होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मीडिया संस्थानों में नियुक्तियों और तकनीकी बदलावों की खबरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन इन तमाम गतिविधियों के बीच सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि क्या भारतीय पत्रकारिता आर्थिक और तकनीकी रूप से मजबूत होने के साथ-साथ अपनी स्वतंत्रता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता भी बचा पाएगी?

निजता कानून के खिलाफ 21 मीडिया प्रकाशकों की सुप्रीम कोर्ट में दस्तक

भारतीय पत्रकारिता के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में से एक नए डेटा प्राइवेसी कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर चुनौती है।

रॉयटर्स की 26 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) के प्रतिनिधित्व में 21 भारतीय समाचार प्रकाशकों ने कानून के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी है। इस समूह में Network18, NDTV, इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स इंटरनेट जैसे प्रमुख मीडिया संस्थान शामिल हैं।

मीडिया प्रकाशकों की मुख्य आपत्ति यह है कि कानून के कुछ प्रावधान पत्रकारों की खोजी रिपोर्टिंग और सार्वजनिक हित से जुड़ी खबरों के प्रकाशन में बाधा पैदा कर सकते हैं।

मीडिया संस्थानों का तर्क है कि यदि किसी व्यक्ति के बारे में खबर प्रकाशित करने से पहले उसकी सहमति लेने की अनिवार्यता प्रभावी होती है, तो भ्रष्टाचार, कॉरपोरेट अनियमितताओं, सत्ता के दुरुपयोग और सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों की जवाबदेही से जुड़ी खोजी पत्रकारिता प्रभावित हो सकती है।

मसलन, यदि कोई पत्रकार किसी सरकारी अधिकारी की संपत्ति, किसी कंपनी के वित्तीय लेन-देन अथवा किसी प्रभावशाली व्यक्ति के कथित अनियमित कारोबार की पड़ताल कर रहा हो, तो संबंधित व्यक्ति की सहमति की शर्त जांच को शुरू होने से पहले ही बाधित कर सकती है।

इतना ही नहीं, व्यक्तिगत डेटा हटाने या सहमति वापस लेने से जुड़े अधिकारों के इस्तेमाल को लेकर भी प्रकाशकों ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि इससे प्रकाशित खबरों को हटाने अथवा उनमें बदलाव करने का दबाव पैदा हो सकता है।

यह विवाद केवल मीडिया संस्थानों और सरकार के बीच कानूनी लड़ाई नहीं है। इसके केंद्र में एक बड़ा लोकतांत्रिक सवाल है—व्यक्ति की निजता की रक्षा और जनता के जानने के अधिकार के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए?

निजता का अधिकार निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन सार्वजनिक पदों, सरकारी नीतियों, कॉरपोरेट गतिविधियों और जनहित से जुड़े मामलों की जांच करने वाली पत्रकारिता को भी पर्याप्त कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए।

यह चुनौती इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि संबंधित प्रावधानों के प्रभावी होने की समयसीमा मई 2027 बताई गई है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख मीडिया उद्योग के लिए दूरगामी महत्व रख सकता है।

900 टीवी चैनलों की निगरानी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल

टेलीविजन समाचार जगत में भी सरकारी निगरानी व्यवस्था को लेकर चर्चा तेज है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर (EMMC) लगभग 900 सैटेलाइट टीवी चैनलों की सामग्री की निगरानी और रिकॉर्डिंग करने की क्षमता रखता है। इसका घोषित उद्देश्य केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन कानून और उसके तहत निर्धारित कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं के अनुपालन पर नजर रखना है।

यहां एक तथ्यात्मक अंतर समझना जरूरी है। लगभग 900 चैनलों की निगरानी क्षमता पहले से मौजूद EMMC व्यवस्था का हिस्सा है। इसके अलावा 46.86 करोड़ रुपये की नई परियोजना को लेकर भी खबरें सामने आई हैं, लेकिन उसकी स्वीकृति, बजट और क्रियान्वयन की विस्तृत आधिकारिक पुष्टि के बिना उसे स्थापित तथ्य के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा।

सरकारी निगरानी व्यवस्था के समर्थकों का तर्क है कि टीवी प्रसारण में फर्जी खबरों, भड़काऊ सामग्री, सांप्रदायिक तनाव और नियमों के उल्लंघन पर नियंत्रण आवश्यक है।

वहीं, मीडिया स्वतंत्रता के पक्षधर इस बात पर जोर देते हैं कि निगरानी की प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह होनी चाहिए। यदि निगरानी का इस्तेमाल आलोचनात्मक पत्रकारिता पर दबाव बनाने के लिए होने लगे, तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय बन सकता है। असल सवाल निगरानी के अस्तित्व का नहीं, बल्कि उसके इस्तेमाल, जवाबदेही और कानूनी सीमाओं का है।

डिजिटल अधिकार संगठनों के मामले में नया मोड़: X ने अदालत में बताई इम्पोस्टर की भूमिका

नवंबर की शुरुआत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X से जुड़ा एक घटनाक्रम डिजिटल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहस का बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया।

Software Freedom Law Center (SFLC.in) और Internet Freedom Foundation (IFF) जैसे डिजिटल अधिकार संगठनों ने आरोप लगाया था कि दिल्ली पुलिस के नाम से X को ऐसे नोटिस भेजे गए, जिनमें उनके सोशल मीडिया अकाउंट और कई पोस्ट हटाने की मांग की गई थी।

इन पोस्ट में कथित ऑनलाइन सेंसरशिप और इंटरनेट पर सामग्री ब्लॉक किए जाने की घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया गया था।

3 नवंबर को SFLC.in ने सार्वजनिक बयान जारी कर बताया कि उसे X की ओर से दिल्ली पुलिस से संबंधित टेकडाउन अनुरोधों की सूचना मिली थी। इन अनुरोधों में कुल 42 URL का उल्लेख था।

मामले ने तब गंभीर रूप लिया जब 6 नवंबर को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान X ने बताया कि उसकी आंतरिक जांच में ये अनुरोध फर्जी प्रतीत हुए हैं। कंपनी के मुताबिक, किसी व्यक्ति ने दिल्ली पुलिस के अधिकारी का रूप धारण कर ये अनुरोध भेजे थे। X ने अदालत को यह भी बताया कि उसने इस संबंध में पुलिस से शिकायत की है और संबंधित संगठनों के खिलाफ उन अनुरोधों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

अदालत ने X के बयान को रिकॉर्ड करते हुए याचिकाओं का निपटारा कर दिया। इस घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सरकारी एजेंसी के नाम का कथित दुरुपयोग करके डिजिटल मंचों पर किसी संगठन की आवाज दबाने की कोशिश भी कितनी गंभीर समस्या बन सकती है।

यह मामला वास्तविक सरकारी सेंसरशिप का प्रमाण नहीं बना, क्योंकि X ने खुद कथित नोटिसों को फर्जी बताया। लेकिन इसने यह जरूर दिखाया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कानूनी कार्रवाई का डर पैदा करने के लिए सरकारी पहचान का दुरुपयोग किया जा सकता है।

डिजिटल अधिकार संगठनों के लिए यह मामला केवल उनके अकाउंट का नहीं, बल्कि इंटरनेट पर स्वतंत्र अभिव्यक्ति और पारदर्शिता से जुड़े व्यापक अधिकारों का है।

RSF की 2026 की सूची में अडानी समूह और OpIndia का नाम

अंतरराष्ट्रीय संस्था Reporters Without Borders (RSF) ने 2 नवंबर 2026 को अपनी ‘2026 Press Freedom Predators List’ जारी की। इस सूची में दुनिया के उन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और संस्थागत प्रभावशाली पक्षों को शामिल किया गया है, जिन्हें संस्था पत्रकारिता की स्वतंत्रता के लिए खतरा मानती है। भारत से जुड़े दो नाम विशेष चर्चा में हैं- अडानी समूह और OpIndia।

RSF ने अडानी समूह को कानूनी दबाव से पत्रकारिता को प्रभावित करने वाले पक्षों की श्रेणी में रखा है। संस्था के अनुसार, समूह और उसकी सहायक कंपनियों ने 2017 से अब तक आलोचनात्मक पत्रकारों और मीडिया संस्थानों के खिलाफ कई कानूनी कार्रवाइयां की हैं।

RSF ने खोजी पत्रकार रवि नायर की सितंबर 2026 में हुई गिरफ्तारी और एक सप्ताह तक हिरासत में रहने का भी उल्लेख किया है। यह मामला अडानी समूह की ओर से दायर आपराधिक मानहानि मुकदमे से जुड़ा बताया गया है।

दूसरी ओर, OpIndia को सामाजिक स्तर पर पत्रकारों और मीडिया संस्थानों की विश्वसनीयता को निशाना बनाने वाली गतिविधियों की श्रेणी में रखा गया है। RSF का आरोप है कि उसके प्रकाशित लेखों और ऑनलाइन अभियानों के कारण स्वतंत्र पत्रकारों के खिलाफ नकारात्मक अभियान और उत्पीड़न को बढ़ावा मिला है।

हालांकि, यह स्पष्ट रहना चाहिए कि RSF की सूची संस्था का मूल्यांकन और आरोपों पर आधारित आकलन है, कोई न्यायिक फैसला नहीं। संबंधित पक्षों के अपने विचार और जवाब भी इस बहस का हिस्सा हैं।

इसके बावजूद इस सूची का महत्व इसलिए है क्योंकि यह मीडिया की स्वतंत्रता को केवल सरकारी नियंत्रण के नजरिये से नहीं, बल्कि आर्थिक ताकत, कानूनी मुकदमों और ऑनलाइन दबाव के संदर्भ में भी देखने की जरूरत बताती है।

छह साल बाद लौटेगा इंडियन रीडरशिप सर्वे, प्रिंट मीडिया को मिलेगी नई कसौटी

प्रिंट मीडिया और विज्ञापन उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण खबर इंडियन रीडरशिप सर्वे (IRS) की वापसी है। Media Research Users Council India (MRUCI) ने छह साल के अंतराल के बाद इस सर्वे को दोबारा शुरू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसका पिछला संस्करण 2020 की शुरुआत में जारी हुआ था। कोरोना महामारी के बाद यह सर्वे ठहर गया था।

6 नवंबर 2026 को सामने आई मीडिया उद्योग की रिपोर्टों के अनुसार, नए सर्वे को पहले की तुलना में व्यापक और आधुनिक बनाने की योजना है।

इस बार केवल अखबारों और पत्रिकाओं के पाठकों की संख्या पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर समाचार पढ़ने वाले लोगों को भी शामिल करने की योजना है।

इसमें शामिल होंगे-

• प्रिंट अखबार और पत्रिकाएं।
• ई-पेपर और डिजिटल संस्करण।
• समाचार वेबसाइटें।
• मोबाइल ऐप और अन्य डिजिटल माध्यम।

सर्वे को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। पहले चरण में दो राज्यों और एक महानगर को शामिल करने की योजना है। इसके बाद इसे अन्य क्षेत्रों तक विस्तारित किया जाएगा। अध्ययन के लिए Inteliphyle को रिसर्च एजेंसी नियुक्त किया गया है।

इसमें एक प्रस्तावित Media Quality and Impact Metric भी चर्चा में है, जिसके जरिए पाठकों के भरोसे और समाचार सामग्री पर उनके ध्यान जैसे पहलुओं को मापने की कोशिश की जा सकती है।

यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब मीडिया की ताकत केवल प्रसार संख्या से नहीं मापी जा सकती। डिजिटल दौर में एक पाठक अखबार भी पढ़ता है, मोबाइल पर खबरें भी देखता है और सोशल मीडिया से भी जानकारी हासिल करता है।

ऐसे में विज्ञापनदाता और मीडिया कंपनियां जानना चाहती हैं कि वास्तव में किस माध्यम तक कितने लोग पहुंच रहे हैं और किसकी सामग्री पर कितना भरोसा किया जा रहा है।

यदि नया IRS विश्वसनीय और पारदर्शी तरीके से लागू होता है, तो इससे प्रिंट और डिजिटल मीडिया दोनों के लिए नई प्रतिस्पर्धा और कारोबारी अवसर पैदा हो सकते हैं।

मीडिया संस्थानों में नियुक्तियां और तकनीकी बदलाव

मीडिया उद्योग में तकनीकी बदलावों के साथ मानव संसाधन और नेतृत्व के स्तर पर भी फेरबदल जारी है। NDTV समूह ने अगस्त 2026 में दिनेश सिंह को चीफ टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर की जिम्मेदारी सौंपी। वह लंबे समय से संस्थान के साथ जुड़े रहे हैं और प्रसारण तकनीक, कॉरपोरेट आईटी तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म के संचालन का व्यापक अनुभव रखते हैं।

यह नियुक्ति बताती है कि अब मीडिया संस्थानों में तकनीकी नेतृत्व की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो गई है। टीवी चैनलों के लिए केवल प्रसारण व्यवस्था संभालना पर्याप्त नहीं रह गया है। डिजिटल न्यूजरूम, ओटीटी, मोबाइल एप्लिकेशन, डेटा सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्र भी संस्थानों की प्राथमिकताओं में शामिल हो चुके हैं।

मीडिया जगत में ZEE5 के क्रिएटिव विभाग और CNN-News18 के कर्मचारियों से जुड़े कुछ बदलावों की भी खबरें सामने आई हैं। हालांकि, प्रिंस मिश्रा की नियुक्ति और गृह अतुल के इस्तीफे से संबंधित सूचनाओं की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं होने के कारण इन्हें फिलहाल पुष्ट घटनाक्रम के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा।

इसी तरह एफएम रेडियो नेटवर्क के विस्तार और मीडिया टेक्नोलॉजी कंपनियों के कारोबारी प्रदर्शन पर भी उद्योग की नजर है।

बिहार में पत्रकारों की सुरक्षा और पुलिसिया कार्रवाई पर उठ रहे सवाल

राष्ट्रीय स्तर की बहस के बीच बिहार में पत्रकारों की सुरक्षा और उनके खिलाफ दर्ज हो रहे मुकदमों को लेकर भी चिंता सामने आ रही है।

सीवान के गोरेयाकोठी सहित कुछ स्थानीय मामलों को लेकर सोशल मीडिया पर पत्रकारों के समर्थन में आवाजें उठी हैं। पत्रकार संगठनों की बैठकों और विरोध संबंधी सूचनाएं भी सामने आई हैं। पटना में भी पत्रकारों के अधिकारों और सुरक्षा को लेकर एकजुटता की चर्चा है।

इन घटनाक्रमों को केवल स्थानीय विवाद मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पत्रकारिता का काम सत्ता, प्रशासन और सार्वजनिक संस्थानों से सवाल पूछना है। इस प्रक्रिया में यदि किसी पत्रकार की रिपोर्टिंग से कोई पक्ष असहमत है, तो उसे तथ्यात्मक जवाब देने और कानूनी रास्ता अपनाने का अधिकार है।

लेकिन पत्रकारिता के नाम पर किसी को भी कानून से ऊपर नहीं रखा जा सकता। इसी तरह किसी पत्रकार के खिलाफ सिर्फ इसलिए कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि उसने किसी अधिकारी, जनप्रतिनिधि या प्रभावशाली व्यक्ति से असुविधाजनक सवाल पूछ लिया है।

किसी भी मामले में एफआईआर दर्ज होना अपने आप में दोष सिद्ध होना नहीं है। पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई की निष्पक्ष जांच, आरोपों का कानूनी परीक्षण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान जरूरी है।

बिहार में पत्रकार संगठनों के सामने अब यह चुनौती है कि वे पत्रकारों की सुरक्षा के साथ-साथ पेशेवर जवाबदेही और पत्रकारिता की विश्वसनीयता के लिए भी एक मजबूत व्यवस्था की मांग करें।

वरिष्ठ पत्रकार अरुण डोगरा के निधन से पत्रकारिता जगत में शोक

मीडिया जगत के लिए नवंबर की शुरुआत एक दुखद खबर भी लेकर आई। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के वरिष्ठ पत्रकार एवं कवि अरुण डोगरा का निधन हो गया।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 6 नवंबर को चांदपुर चौक के पास उनकी स्कूटी आवारा पशु से टकरा गई थी। हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें AIIMS बिलासपुर में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान 9 नवंबर को उनका निधन हो गया।

उनके निधन पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित कई जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों ने शोक व्यक्त किया। अरुण डोगरा के निधन से क्षेत्रीय पत्रकारिता जगत ने एक अनुभवी पत्रकार और संवेदनशील रचनाकार को खो दिया है।

क्षेत्रीय पत्रकारिता में ऐसे पत्रकारों का योगदान विशेष महत्व रखता है, जो स्थानीय समस्याओं, आम नागरिकों की आवाज और प्रशासनिक गतिविधियों को लगातार सामने लाते हैं।

पत्रकारिता का भविष्य: तकनीक बड़ी या विश्वसनीयता?

मीडिया जगत की इन तमाम घटनाओं को एक साथ देखने पर स्पष्ट होता है कि भारतीय पत्रकारिता एक निर्णायक बदलाव के दौर से गुजर रही है। आने वाले समय में मीडिया के सामने पांच बड़ी चुनौतियां होंगी।

पहली चुनौती प्रेस की स्वतंत्रता। पत्रकारों को सार्वजनिक हित से जुड़े सवाल उठाने और सत्ता से जवाब मांगने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए।

दूसरी चुनौती निजता और खोजी पत्रकारिता के बीच संतुलन। डेटा संरक्षण कानून का उद्देश्य नागरिकों की निजता की रक्षा करना है, लेकिन इसका इस्तेमाल सार्वजनिक हित की खबरों को रोकने के लिए नहीं होना चाहिए।

तीसरी चुनौती डिजिटल सेंसरशिप और ऑनलाइन सुरक्षा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी कानूनी नोटिस, अकाउंट बंद कराने की धमकियां और ऑनलाइन उत्पीड़न जैसी समस्याओं से निपटने के लिए पारदर्शी व्यवस्था जरूरी है।

चौथी चुनौती मीडिया की आर्थिक स्वतंत्रता। विज्ञापन, कॉरपोरेट निवेश और राजनीतिक प्रभाव से संपादकीय स्वतंत्रता को बचाना मीडिया संस्थानों की बड़ी जिम्मेदारी होगी।

पांचवीं चुनौती पत्रकारों की सुरक्षा और विश्वसनीयता। पत्रकारों को कानूनी संरक्षण, निष्पक्ष जांच और सुरक्षित कार्य वातावरण मिलना चाहिए। इसके साथ ही पत्रकारिता में तथ्य-जांच, निष्पक्षता और पेशेवर आचरण भी अनिवार्य हैं।

बड़ा सवाल: लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका कौन तय करेगा?

भारतीय लोकतंत्र में मीडिया को अक्सर चौथा स्तंभ कहा जाता है। इसकी भूमिका केवल सरकार की योजनाओं का प्रचार करना, नेताओं के बयान प्रकाशित करना या घटनाओं की सूचना देना नहीं है। मीडिया का वास्तविक दायित्व जनता के सवालों को उठाना, सत्ता को जवाबदेह बनाना और समाज के सामने तथ्यों को निष्पक्ष रूप से रखना है।

आज जब एक ओर डेटा प्राइवेसी कानून को लेकर मीडिया संस्थान सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, दूसरी ओर RSF जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्था मीडिया स्वतंत्रता पर सवाल उठा रही है और डिजिटल अधिकार संगठनों को फर्जी टेकडाउन अनुरोधों का सामना करना पड़ रहा है, तब पत्रकारिता की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।

छह साल बाद इंडियन रीडरशिप सर्वे की वापसी और मीडिया संस्थानों में तकनीकी बदलाव निश्चित रूप से उद्योग के लिए सकारात्मक संकेत हैं। लेकिन केवल तकनीक, पहुंच और कारोबार के विस्तार से पत्रकारिता मजबूत नहीं होगी।

पत्रकारिता की असली ताकत जनता का भरोसा है। यदि खबरों में तथ्य नहीं होंगे, संपादकीय निर्णय स्वतंत्र नहीं होंगे और पत्रकार सुरक्षित नहीं होंगे, तो आधुनिक तकनीक भी मीडिया की विश्वसनीयता नहीं बचा पाएगी।

इसलिए आज भारतीय मीडिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि उसके पास कितने चैनल, कितनी वेबसाइटें या कितने डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं। असली सवाल यह है कि क्या इन सभी मंचों पर सच कहने, सवाल पूछने और जनता के हित में पत्रकारिता करने की स्वतंत्रता सुरक्षित है? यही सवाल भारतीय पत्रकारिता के वर्तमान और भविष्य, दोनों की दिशा तय करेगा।

• झारखंड अगेंस्ट करप्शन युवा प्रकोष्ठ गठित, आर्या कुमार अध्यक्ष और अंकित पाहन बने उपाध्यक्ष