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    Friday, March 29, 2024
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      प्रेस व पत्र-पत्रिका पंजीकरण विधेयक-2023 राज्य सभा में पारित, IB मिनिस्टर ने कही ये बात

      राजनामा.कॉम। प्रेस और पत्र-पत्रिका पंजीकरण विधेयक, 2023 (PRP) गुरुवार को राज्यसभा में पारित हो गया। यह विधेयक प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 (PRB) को निरस्त करने के लिए लाया गया है। विधेयक का उद्देश्य पत्र-पत्रिकाओं के शीर्षक सत्यापन और पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल बनाना है। सदन ने विपक्ष...

      एबीपी नेटवर्क ने लॉन्च की अपनी पहली AI एंकर, इस डिजिटल चैनल का बनी हिस्सा

      राजनामा.कॉम। एबीपी नेटवर्क का तमिल भाषी डिजिटल चैनल ‘एबीपी देसम’ सफलतापूर्वक अपने दो वर्ष पूरे कर रहा है। इस मौके पर एबीपी नेटवर्क ने एक नया प्रयोग किया है, जिसके तहत ‘एबीपी देसम’ अब आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस (AI) एंकर के जरिए भी लोगों तक खबरें पहुंचाएगा। इस AI एंकर का नाम...

      प्रसार भारती ने निकाली तमाम पदों पर वैकेंसी, न चूकें मौका, जल्द करें आवेदन

      राजनामा.कॉम। जॉब तलाश रहे पत्रकारों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल प्रसार भारती ने दिल्ली से मुंबई तक तमाम जगहों पर भर्तियां निकाली है, जिनमें सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर, एंकर,  रिपोर्टर, आउटपुट कोऑर्डिनेटर, बुलेटिन एडिटर, सीनियर कॉरेस्पोंडेंट आदि कई पद शामिल हैं। ये सभी भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होंगी। सीनियर कंटेंट...

      बीबीसी पर प्रतिबंध याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ‘हमारा समय बर्बाद मत कीजिए’ 

      राजनामा.कॉम। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) पर पूर्ण प्रतिबंध व उसकी एक विवादित डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका में भारत में बीबीसी के कामकाज पर रोक लगाने और बीबीसी पर भारत में बैन लगाने की मांग की गई थी। हिंदू सेना की...

      बिहारः नालंदा में पत्रकारों पर जानलेवा हमला का शोर की पत्रकारिता का सच

      राजनामा.कॉम। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में पत्रकारिता की बेड़ा गर्क है। गली-गली उगे यूट्यूबर्स ने तो और भी बेड़ा गर्क रखा है। इन्हें मीडिया के एथिक्स का सामान्य ज्ञान भी नहीं झलकता है। न कोई योग्यता और न कोई प्रशिक्षण। बस हजार रुपए का माइक-आईडी...

      लैंगिक असमानता के खिलाफ आवाज उठाने में मीडिया की भूमिका अति महत्वपूर्ण

      रांची (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। झारखंड में बच्चों की सुरक्षा, उनकी शिक्षा और उनके अधिकारों को लेकर सरकार द्वारा कई कानून बनाए गये है। लेकिन, समाज में मौजूद कुरीतियाँ तथा लैंगिक असमानता के कारण बच्चों और युवाओं तक इसका लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। हमें संवेदनशील होकर अपने आसपास हो...
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