PCI के आदेश पर DAVP ने जागरण,टाइम्स ऑफ इंडिया समेत इन 51 अखबारों पर की बड़ी कार्रवाई

नई दिल्ली (संवाददाता)।  पेड न्यूज और अन्य कई शिकायतों के मामले में प्रेस काउंसिल आफ इंडिया के आदेश पर डीएवीपी ने देशभर के 51 समाचार पत्रों को 3 महीने के लिए पैनल से बाहर कर दिया है। इन समाचार पत्रों में टाइम्स ऑफ इंडिया का भुवनेश्वर संस्करण, दैनिक जागरण दिल्ली संस्करण, आज समाज दिल्ली संस्करण और राज एक्सप्रेस समेत कई अखबार शामिल हैं। देखें पूरी लिस्ट………..  

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IPRD MEDIA व्हाट्सअप ग्रुप ने शुरु की नौकरशाहों की आरती उतारने की महान परंपरा

“आश्चर्य की बात है कि सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार, जिन्होंने बहुत ही अच्छे-अच्छे निर्णय लिये, जैसे कल की ही बात है, आज के सारे अखबारों में न्यूज भी छपी है, तम्बाकू निषेध से संबंधित राज्यस्तरीय कार्यशाला हुई, उसकी खबर आइपीआरडी व्हाटसअप ग्रुप पर नहीं प्रसारित की गयी, आखिर क्यों भाई? इसका जवाब कौन देगा? ”  -: अपनी वेबसाइट विद्रोही.कॉम पर श्री कृष्ण बिहारी मिश्र :- रांची। आइपीआरडी मीडिया के नाम से बने व्हाट्सअप ग्रुप ने अपनी सार्थकता पर स्वयं ही प्रश्न चिह्न लगा दिया है। आम तौर पर इस प्रकार के व्हाट्सअप ग्रुप का निर्माण इसलिए किया जाता […]

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800 अखबारों को अब नहीं मिलेंगे सरकारी विज्ञापन, 270 पर FIR दर्ज

सरकारी विज्ञापन पाने वाले 800 प्रकाशनों को विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) की सूची से हटा दिया गया है, जबकि 270 फर्जी अखबारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस बात की जानकारी मंगलवार को केंद्रीय सूचना-प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने दी। उन्होंने कहा कि ‘विकास’ सुखिर्यों में रहना चाहिए, न कि ‘अवरोध में।’ केंद्रीय मंत्री नायडू ने आगे कहा, ‘मैं चाहता हूं कि वास्तविक प्रकाशकों को ही सरकार का समर्थन मिले।’ उन्होंने बताया कि 800 से अधिक प्रकाशनों को सरकारी विज्ञापन प्राप्तकर्ताओं की सूची से हटा दिया गया और 270 फर्जी अखबारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई […]

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राजगीर के इस भू-माफिया को यूं महिमामंडन कर डाला दैनिक हिन्दुस्तान वालों ने

नालंदा (INR)। जिले के हृदयस्थली राजगीर की सैराती जमीनों पर अतिक्रमणकारियों का सुराज कायम है। मलमास मेला एवं गौ रक्षणी की सैरात भूमि पर अतिक्रमण कर बड़े-बड़े व्यवसायिक होटल बना लिये गये हैं। इस मामले को लेकर नीचे से उपर तक कहीं भी किसी महकमे के नुमांईदे गंभीर नहीं दिखते हैं। हद तो तब हो गई जब मीडिया के नुमाईदें भी वैसे लोगों को ही महिमामंडित और प्रचारित करने में जुट गया है। जबकि उससे कुछ भी छुपा नहीं है। पटना के अखबार दैनिक हिन्दुस्तान द्वारा एक ऑनलाइन डायरेक्टरी प्रकाशित की गई है। उसमें राजगीर के कथित भू-माफिया और मलमास मेला […]

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ओम थानवी बने केजरीवाल सरकार विज्ञापन निरानी समिति के अध्यक्ष

नई दिल्ली।  सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के तहत सरकारी विज्ञापनों की निगरानी के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी की अध्यक्षता में एक कमिटी का गठन कर दिया है. कमिटी में थानवी के अलावा शैलेश कुमार और जगतीत सिंह देसवाल को सदस्य बनाया गया है. पिछले साल 13 मई को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को छोड़कर बाकी सबके फोटो का सरकारी विज्ञापनों में इस्तेमाल रोक दिया था तो कितना हाहाकार मचा था. केंद्र सरकार के साथ-साथ उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, असम, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा ने सुप्रीम कोर्ट से इस […]

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मोदी सरकार की नई विज्ञापन नीति को लेकर जंतर-मंतर पर धरना

नई दिल्ली स्थित जन्तर मंतर धरना स्थल पर सैकडों की संख्या में अख़बार प्रकाशक, संपादक, पत्रकार एवं हॉकर्स ने धरना दिया। धरने का कारण मोदी सरकार द्वारा DAVP की नई विज्ञापन पॉलिसी जारी करना है। फिलहाल इस पालिसी को कुछ महीने के लिए सरकार ने वापस ले लिया है लेकिन यदि यह पॉलिसी लागू होगी तो लघु एवं मध्यम समाचार पत्र बंद हो जाएंगे। इसी विषय पर पत्रकारों के संग़ठन आल इंडिया स्माल एंड मीडियम न्यूज़पेपर एसोसिएशन के कार्यकारी सदस्यों श्री शिव शंकर त्रिपाठी, दीपक गोठी, महेश शर्मा कंचन गुप्ता व आरती त्रिपाठी ने गृह मंत्री श्री राज नाथ सिंह जी […]

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छोटे और मंझोले अख़बारों को मार डालेगी मोदी सरकार की नई विज्ञापन नीति

नई दिल्ली। योगा वोगा के बीच मोदी सरकार ने विज्ञापन नीति बदल कर छोटे और मंझोले अख़बारों को ख़त्म करने की एक नयी कार्यवाही शुरू कर दी है। राहुल सांकृत्यायन ने वेबसाइट्स के विज्ञापन पर भी यही खबर दी। इस नयी विज्ञापन नीति के तहत एक अंकीय गणित बनाया गया है जिसको पूरा करने पर ही उन्हें विज्ञापन मिलेगा। सबसे पहले तो 25 हजार प्रसार संख्या से अधिक वाले समाचार पत्रों के एबीसी और आरएनआई का प्रमाण पत्र अनिवार्य कर उसके लिए 25 अंक रखे गए हैं। इसी तरह कर्मचारियों की पीएफ अंशदान पर 20 अंक, पृष्ठ संख्या पर 20 अंक, […]

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यह रही मोदी सरकार की वेबसाइट विज्ञापन नीति

नई दिल्‍ली। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने वेबसाइटों पर विज्ञापन के लिए एजेंसियों को सूचीबद्ध करने एवं दर तय करने की खातिर दिशा निर्देश और मानदंड तैयार किए हैं, ताकि सरकार की ऑनलाइन पहुंच को कारगर बनाया जा सके। एक बयान में यहां कहा गया कि दिशानिर्देशों का उद्देश्य सरकारी विज्ञापनों को रणनीतिक रूप से हर महीने सर्वाधिक विशिष्ट उपयोगकर्ताओं वाले वेबसाइटों पर डालकर उनकी दृश्यता बढ़ाना है। नियमों के अनुसार, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) सूचीबद्ध करने के लिए भारत में निगमित कंपनियों के स्वामित्व एवं संचालन वाले वेबसाइटों के नाम पर विचार करेगा। हालांकि विदेशी कंपनियों के स्वामित्व […]

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नई विज्ञापन नीति से लघु एवं मध्यम अखबार संचालकों में गहरा रोष

लखनऊ। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी 2016  की नई नीति को लेकर खासकर लघु एवं मध्यम समाचार पत्र संचालको ने कड़ा विरोध जताया है. समाचार पत्र संचालकों ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला और केंद्र सरकार की तानाशाही करार दिया है. अखबार संपादकों ने केंद्र से इस नयी नीति को तत्काल समाप्त कर पुरानी नीति को प्रभावी किये जाने की मांग की है तथा चेतावनी दी है कि यदि अभिव्यक्ति की आजादी पर तानाशाही रवैया अपनाया गया और कारपोरेट घरानों से जुड़े शीर्ष अखबार संचालकों को लाभ पहुंचाने व लघु एवं मध्यम समाचार पत्र संचालकों को ख़त्म करने की […]

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भारत सरकार की नई विज्ञापन नीतिः पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर जोर

नई दिल्ली।  सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी नई विज्ञापन नीति में कहा गया है कि इस नीति में पहली बार ऐसे समाचार पत्रों को बढ़ावा देने के लिए नई अंकीय व्यवस्था पेश की गई है, जो बेहतर व्यावसायिक मानकों का पालन करते हैं और उनकी प्रसार संख्या की पुष्टि एबीसी/आरएनआई द्वारा की गई हो। इससे डीएवीपी द्वारा विज्ञापन जारी करने में पारदर्शिता और विश्वसनीयता भी सुनिश्चित होगी। अंकीय व्यवस्था छह विभिन्न मानदंडों पर दिए गए अंकों पर आधारित है। इसके मानदंडों में एबीसी/आरएनआई द्वारा प्रमाणित प्रसार संख्या (25 अंक), कर्मचारियों के लिए ईपीएफ अंशदान (20 अंक), पृष्ठों की संख्या (20अंक), […]

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सरकारी विज्ञापनों में अब नहीं दिखेगा पांच साल तक सिर्फ पीएम का चेहरा

सरकारी विज्ञापनों में सिर्फ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ही फोटोग्राफ होने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है।  सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई 2015 के आदेश में संशोधन किया है। पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से दलील देते हुए अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा था  कि सुप्रीम कोर्ट ये तय नहीं कर सकता कि सरकारी विज्ञापनों में फोटो किसकी हो। ये काम संसद का है। संसद इसके लिए बजट देता है और वो फंड रोक भी सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने उक्‍त मामले में […]

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जहरीले मैगी के प्रचारक माधुरी दीक्षित को नोटिस !

राजनामा.कॉम। नई दिल्ली खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के निर्देशों पर नेस्ले कंपनी के प्रोडक्ट मैगी पर कार्रवाई जारी है। हरिद्वार खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से मैगी का विज्ञापन करने वाली अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को नोटिस भेजकर सात बिंदुओं पर जवाब मांगा गया है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने नोटिस में जवाब मांगा है कि मैगी हेल्थ को मजेदार कैसी बनाती है। किस रिसर्च रिपोर्ट, लेबोरेट्री, वैज्ञानिक के आधार पर दावे किए हैं। कब विज्ञापन किया था और विज्ञापन वाले अनुबंध की प्रति भी मांगी गई है। साथ ही पूछा गया है कि विज्ञापन बनाने के लिए कितनी धनराशि […]

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