मजीठिया‬ वेज बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज, 15 दिन के भीतर मांगी रिपोर्ट

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scमजीठिया‬ वेज बोर्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अभी तक देशभर के अखबारों में मजीठिया वेतन आयोग लागू न होने पर जस्टिस रंजन गोगई ने नाराजगी व्यक्त की।

अदालत ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए वकीलों को निर्देश दिया कि वे वेज बोर्ड मांगने के कारण ‪अखबारों‬ से निकाले गए या फिर ‪ ट्रांसफर‬ किए गए या फिर किसी भी तरह से प्रताड़ित‬ किए गए मीडियाकर्मियों की जानकारी दो सप्ताह के भीतर अदालत के समक्ष पेश करें।

वहीं अदालत ने इस मामले में राज्यों को भी दो सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी।

दरअसल पत्रकार और पत्रकार संगठनों की तरफ से सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस, परमानंद पाण्डेय ने बहस की शुरुआत की।

उन्होंने बताया कि अदालत द्वारा दिए गए समय के भीतर कई राज्यों ने मजीठिया वेज बोर्ड के इंप्लीमेंटेशन पर स्टेटस रिपोर्ट पेश नहीं की है, जिसकी वजह से मामले के निपटान में देरी हो रही है।

बहस के दौरान वकील ने दलील दी कि अखबारो में पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है। उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। उनके तबादले किए जा रहे है।

मीडियाकर्मियों‬ के वकीलों‬ के तर्क को अदालत ने गंभीरता से सुनने के बाद रजिस्ट्री को कहा कि राज्यों से जो रिपोर्ट मंगाई गई है उसे वकीलों को मुहैया कराया जाए ताकि वो अध्ययन करके रिपोर्ट में अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकें और उसी पक्ष में मीडियाकर्मियों के साथ हो रहे नकारात्मक व्यवहार का उल्लेख करें।

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