नीतीश सरकार को SC की कड़ी फटकार, कल CS को हाजिर होने का आदेश

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अगर हमने पाया कि केस में धारा 377 आईपीसी और पोक्सो एक्ट के तहत अपराध थे और आपने प्राथमिकी दर्ज नहीं की तो हम सरकार के खिलाफ आदेश पारित करेंगे….”

राजनामा.कॉम। मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सरकार नाकामी को लेकर फटकार लगाते हुए अफआईआर कॉपी सही करने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने कॉपी को सही करने लिए बिहार सरकार को 24 घंटे का समय दिया है। साथ में एफआईआर में आईपीसी और पोक्सो एक्ट के साथ धारा 377 यानि दुष्कर्म के चार्ज जोड़ने का हुक्म दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि “अगर हमने पाया कि केस में धारा 377 आईपीसी और पोक्सो एक्ट के तहत अपराध थे और आपने प्राथमिकी दर्ज नहीं की तो हम सरकार के खिलाफ आदेश पारित करेंगे।”

बता दें कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में पर मंगलवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि केस में यौनशोषण और वित्तीय अनियमितता का जिक्र नहीं है।

कोर्ट ने बिहार सरकार के वकील से पूछा कि बिहार में शेल्टर होम में बच्चियों से यौनशोषण हो रहा है और सरकर कदम नहीं उठा रही है। सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि इस मामले की अभी जांच चल रही है।

रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले मामले आए है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को बुधवार को हाजिर होने का आदेश दिया है। इस मामले पर बुधवार को भी सुनवाई होगी।

उल्लेखनीय है कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस की सीबीआई जांच कर रही है और सुप्रीम कोर्ट इस केस की मॉनिटरिंग कर रहा है।

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