जयललिता की तर्ज पर धमकियां दिलवा रहे हैं सीएम :सुशील मोदी

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पटना।  मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जयललीता के तर्ज पर विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए बात-बात पर मुकदमे की धमकियां दिला रहे हैं। तटबंध टूटने की जांच सरकार सर्वदलीय समिति से कराएं। क्या सरकार उन सारे अखबारों के खिलाफ भी मुकदमा करेगी जिसमें तटबंध टूटने की खबरें प्रकाशित हुई है?

fludतटबंध टूटने के तथ्यों को छुपाने और तोड़ मरोड़ कर बयान देने वाले मंत्री बाढ़ पीड़ितों से माफी मांगे वरना वे लोग उनके खिलाफ मुकदमा करेंगे।

क्या लालू प्रसाद को चारा घोटाले में जेल भेजवाने वाले ललन सिंह को मंत्री बनाने से रोकने के लिए लालू प्रसाद ने जब वीटो लगाया तो पथ निर्माण विभाग को छीन उन्हें बेइज्जत कर कम महत्व का विभाग नहीं दिया गया?

नीतीश-ललन के संबंधों को लेकर राबड़ी देवी की अपमानजनक टिप्पणी के बाद मानहानि का मुकदमा करने वाले ललन सिंह ने क्या मंत्री बनने के लिए मुकदमा वापस नहीं किया था?

क्या छपास की बीमारी के कारण ही ललन सिंह को जदयू प्रदेश अध्यक्ष के पद से बर्खास्त नहीं किया गया था तथा जब उनकी संसद की सदस्यता समाप्त कराने की कार्रवाई शुरू हुई तो उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं कर दिया?

सांसद रहते नीतीश कुमार को तानाशाह बता कर कांग्रेस का चुनाव प्रचार करने वाले ललन सिंह की क्या मेरे ही प्रयास से जदयू में पुनर्वापसी नहीं हुई थी?

मंत्री ने स्वयं यह स्वीकार लिया है कि कटिहार में मनरेगा के अन्तर्गत निर्मित गुमटी टोला लिंक बांध टूट गया था। क्या मनरेगा से निर्मित होने के कारण वह बांध सरकार का नहीं था?

अगर बांध नहीं टूटा तो फिर जल संसाधन विभाग के काढ़ागोला बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के दर्जनों अभियंता बांध की मरम्मति में क्यों लगे थे?

कटिहार में ही कचौरा के पास कुछ पंचायतों को बचाने के लिए हथियार के बल पर महानन्दा का बांध काट दिया गया और प्रशासन मूकदर्शक बना रहा जिससे 45 पंचायतें डूब गई।

इसी प्रकार लक्ष्मीपुर-गंगा जमींदारी बांध अगर नहीं टूटा तो इसकी खबरें आजतक अखबारों में कैसे छप रही हैं और नौगछिया कैसे डूब गया था?

भाजपा मुकदमे की धमकियों से डरने वाली नहीं है। सरकार बाढ़ से बचाव और बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने में बुरी तरह से विफल रही है। विपक्ष को धमकाने और गलतबयानी करने के बजाय मंत्री अपने विभाग को संभालें।

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