एनजीओ का मकड़जाल और प्रशासन की जिम्मेदारी

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देश में एनजीओ (गैर सरकारी संगठन) का मकड़जाल चरम पर पहुंच चुका है. इन एनजीओ की प्रकृति परजीवी अमरबेल की तरह हो चुकी है, जो ऊपरी तौरपर तो सुनहरी दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में वह उसी पेड़ की शाखाओं को चूसती रहती है और धीरे-धीरे अपना तिलिस्मी मकड़जाल बढ़ाते हुए, पूरे पेड़ को अपने शिकंजे में लेकर बिल्कुल सुखा डालती है. एनजीओ भी एक तरह से परजीवी संस्थाएं हैं.

ngoदान व चन्दा:  ये गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) सरकारी अनुदान (ग्रान्ट) और सामाजिक दान व चन्दा लेकर अपनी गतिधियां संचालित करती हैं. ऊपरी तौरपर इन एनजीओ के कार्य समाजहित में अत्यन्त अनुकरणीय एवं कल्याणकारी होते हैं. इनके संविधान में समाज उत्थान से संबंधित शायद ही कोई पहलू अछूता रहता है. लगभग हर एनजीओ के प्रमुख कार्यों व उद्देश्यों में महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, वृद्ध सेवा, बाल कल्याण, युवा कल्याण आदि दो दर्जन के करीब दावे सामान्यतः देखे जा सकते हैं. लेकिन, वास्तविकता इन दावों से लाखों कोस दूर होती है.

पंजीकरण प्रक्रिया:  सबसे पहले इन सामाजिक संस्थाओं के पंजीकरण प्रक्रिया को बदलने की आवश्यकता है. सामान्यतः देश में इन एनजीओ का पंजीकरण सोसाइटीज एक्ट 1860, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 (दफा 25), रिलीजियस इनडाउमेंट एक्ट 1863, द चैरिटेबल एण्ड रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट 1920, मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 आदि के तहत होता है. एनजीओ के पंजीकरण की प्रक्रिया इतनी सरल और सुगम है कि कोई भी व्यक्ति चंद कागजों की खानापूर्ति करके अपनी एनजीओ बना लेता है.

एक ही छत के नीचे रहने वाले परिवार के एक से अधिक सदस्यों के नाम संस्था पंजीकृत करवाना गैर-कानूनी होना चाहिए. एक एनजीओ को एक समय पर एक ही प्रोजेक्ट देने का प्रावधान करना चाहिए. जब तक एक प्रोजेक्ट पूरा न हो, दूसरे प्रोजेक्ट के लिए अनुदान जारी नहीं किया जाना चाहिए, ताकि एनजीओ संचालकों में अधिक से अधिक पैसा हड़पने की प्रवृति पर अंकुश लग सके. संस्थाओं का पंजीकरण सीमित अवधि पाँच या दस साल के लिए होना चाहिए. संतोषजनक कार्य निष्पादन के आधार पर उन्हें आगामी निश्चित अवधि के लिए नवीनीकृत करने का प्रावधान किया जाना चाहिए.

ngo-movementसरकारी अनुदान व सामाजिक चन्दा में पारदर्शिता:   पंजीकृत संस्थाओं को सरकारी अनुदान व सामाजिक चन्दा व दान देने के मामले में भी पारदर्शिता होनी चाहिए. वर्तमान कानूनी प्रावधानों के तहत उन्हीं संस्थाओं को सरकारी अनुदान दिया जाता है, जो संस्था कम से कम तीन साल से पंजीकृत है और समाजसेवा का अच्छा रिकार्ड़ रखती है. ऐसे में सरकारी अनुदान पास होने से पूर्व किसी स्वतंत्र एजेन्सी से पिछले तीन वर्षों के कार्यों का मूल्यांकन गहराई से करवाना चाहिए और स्थानीय इकाई ग्राम सभा आदि से तसदीक करवानी चाहिए. संस्था द्वारा किया गया कार्य संतोषजनक पाए जाने पर ही उसे सरकारी अनुदान के लिए नामित करना चाहिए.

वार्षिक कार्य योजना:   संस्था द्वारा बनाए गई आगामी समयबद्ध वार्षिक कार्य योजना (एक्शन प्लान) को भी समुचित तरीके से सार्वजनिक किये जाने का प्रावधान होना चाहिए, ताकि आम जनमानस न केवल उन योजनाओं का लाभ उठा सके, अपितु उन गतिविधियों के क्रियान्वयन का साक्षी भी बन सके. इन संस्थाओं की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट को स्थानीय इकाईयों ग्राम सभा आदि से पास करवाने के बाद आगे बढ़ानी चाहिए. तमाम प्रक्रियाओं के बाद वह पूरी रिपोर्ट समस्त दस्तावेजों के साथ प्रमुख कार्यालयों और पुस्तकालयों में भी जरूर उपलब्ध करवाई जानी चाहिए और उस संस्था की समस्त गतिविधियों का अपडेट समयबद्ध तरीके से इंटरनेट पर भी ऑन लाईन होना चाहिए. इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, अपितु शोधार्थियों को भी बहुत लाभ मिलेगा.

एनजीओ के हस्तांतरण पर प्रतिबंध:  इसके साथ ही एनजीओ के हस्तांतरण पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए. क्योंकि शातिर लोग अनेकों संस्थाओं का पंजीकरण पंजीकरण केवल इसीलिए करवाते हैं, ताकि उन्हें मुंहमांगी कीमत पर बेचकर मोटी कमाई कर सकें. इस तरह हस्तांतरण के जरीये खरीद-फरोख्त की हुई संस्थाओं का काम सिर्फ कागजों में ही होता है और आगे उनका प्रयोग उनसे भी शातिर लोग पैसे के दम पर बड़े-बड़े प्रोजेक्ट हासिल करके सरकार व समाज को करोड़ों का चूना लगाकर ऐशोआराम व अय्याशी का जीवन जीते हैं.

इसके अलावा प्रत्येक एनजीओ के मुख्य कार्यालय के बाहर एक विशेष सूचना पट्ट (नोटिस बोर्ड) लगवाना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए, जिस पर मुख्यतः संस्था को मिलने वाले सरकारी अनुदानों व चन्दा अथवा दान राशियों का पूरा विवरण, खर्च राशि का विवरण, संस्था के पदाधिकारियों का परिचय, संस्था के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, लाभार्थियों का विवरण, प्रस्ताविक कार्यक्रम, वर्तमान में जारी कार्यक्रमों का पूरा विवरण, सूचना अधिकारी का नाम, संस्था का टेलीफोन नंबर व ईमेल आदि सभी प्रमुख जानकारियां अंकित होनी चाहिएं.

मॉनीटरिंग प्रक्रिया:  संस्थाओं का निरीक्षण यानी मॉनीटरिंग प्रक्रिया एकदम व तुरन्त बदलने की आवश्यकता है. संस्थाओं का समयबद्ध तरीके से औचक निरीक्षण होना चाहिए. क्योंकि निरीक्षणकर्ता पहले ही निरीक्षण का दिन और समय घोषित कर देते हैं. ऐसे में शातिर संस्था संचालक अपने प्रोजैक्ट का आकर्षक डैमो लगाकर तैयार हो जाते हैं. इसके साथ ही निरीक्षणकर्ता के लिए पैसे के साथ-साथ शराब, शबाब और अय्याशी की हर चीज की व्यवस्था कर ली जाती है. निरीक्षण गोपनीय तरीके से औचक किया जाना चाहिए और साथ ही फोटोग्राफी व विडियोग्राफी भी करवाई जानी चाहिए. इसके साथ ही निरीक्षणकर्ता द्वारा परियोजना के लाभार्थियों व स्थानीय लोगों से भी अकेले में बात करनी चाहिए और उनके सभी गिले-शिकवे व सुझाव दर्ज करने चाहिएं.

जिन एनजीओ में बच्चों व महिलाओं से संबंधित परियोजनाओं का संचालन होता है अथवा जहां महिलाएं काम करती हैं, उन संस्थाओं पर बारीकी से नजर रखने की आवश्यकता है. ऐसी संस्थाओं में बड़े पैमाने पर एनजीओ संचालक महिलाओं व बच्चों का शारीरिक व मानसिक शोषण करते रहते हैं और उनकी खबर किसी को भी नहीं लग पाती है. ऐसी संस्थाओं में कदम-कदम पर पारदर्शिता की आवश्यकता है और विश्वसनीय एजेन्सियों व अधिकारियों द्वारा प्रतिमाह निरीक्षण किया जाना चाहिए.

निराश्रित बच्चों व महिलाओं की भागीदारी:   स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की जानी चाहिए. ऐसी संस्थाओं मंे किसी भी आम व सभ्य आदमी द्वारा वहां के आश्रित बच्चों व महिलाओं की कुशलक्षेम पूछने की अनुमति होनी चाहिए. प्रत्येक त्यौहार व राष्ट्रीय पर्व पर संस्था में रह रहे बेबस व निराश्रित बच्चों व महिलाओं की सार्वजनिक भागीदारी भी सुनिश्चित की जानी चाहिए. किसी भी संस्था में, किसी भी स्तर पर कोई शिकायत मौखिक अथवा लिखित मिलती है, तुरंत उसका संज्ञान जिला प्रशासन के साथ-साथ राज्य स्तर भी लेने का प्रावधान होना चाहिए.

standup1मीडिया की सक्रिय भागीदारी:   गैर सरकारी संगठनों को पारदर्शी व कारगर बनाने के लिए कई अन्य कदम भी उठाये जा सकते हैं. मसलन, संस्था के प्रधानों की अवधि भी सुनिश्चित की जा सकती है. इससे संस्था में कई तरह के सकारात्मक परिणाम आएंगे. ऐसे संगठनों की गतिविधियों में मीडिया की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए.

अधिकतर संस्थाएं पेड न्यूज अथवा विज्ञापनों की ऐवज में अपनी फर्जी गतिविधियां समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाती हैं और उन्हीं कंटिग्स के सहारे वार्षिक रिपोर्ट तैयार होती हैं और उन्हीं को दिखाकर नए-नए प्रोजेक्ट हथियाए जाते हैं.

ऐसे में संस्थाओं की खबरें प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित नहीं होनी चाहिएं. यदि ऐसा कोई मामला संज्ञान में आए तो उस पर तुरन्त कड़ी कार्यवाही का प्रावधान होना चाहिए. यदि मीडिया स्वयं ऐसी गतिविधियों की कवरेज करेगा तो योजनाओं में काफी हद तक पारदर्शिता आएगी.

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